साखर कारखाने इंधन निर्मितीची केंद्रे बनतील – साखर आयुक्त शेखर गायकवाड.

विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्यात १५ लाख ५५ हजार ५५५ व्या साखर पोत्याचे पूजन.
बेंबळे: मुकुंद रामदासी
महाराष्ट्रातील साखर कारखाने यापुढे इंधन निर्मिती करणारी केंद्रे बनली, जमिनीतून निघणाऱ्या इंधनापासून तयार होणाऱ्या उत्पादना पैकी ४० ते ५० उत्पादने यापुढे साखर कारखान्यात तयार होतील. तसेच भावी पिढीला छोटे उद्योग धंदे साखरेवर निर्माण करता येतील असे प्रतिपादन राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केले, ते विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्यावर आयोजीत केलेल्या साखर पोत्याचे पूजन प्रसंगी बोलत होते.

सर्व प्रथम कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष आ.बबनराव शिंदे तसेच साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे हस्ते कारखान्यात उत्पादित झालेल्या १५ लाख ५५ हजार ५५५ व्या साखर पोत्याचे पूजन करण्यात आले. याप्रसंगी प्रादेशिक सहसंचालक राजेंद्रकुमार दराडे, रणजित शिंदे, कार्यकारी संचालक संतोष डिग्रजे, जनरल मॅनेजर सुहास यादव व सर्व संचालक व्यासपीठावर उपस्थित होते.
पुढे बोलतान साखर आयुक्त म्हणाले की, महाराष्ट्रात या हंगामात १२ लाख ५० हजार हेक्टर ऊस उपलब्ध आहे. पूर्वी रोजगार हमीची कामे आणि पाण्याचे टँकर ज्या जिल्ह्यात जास्त होते त्या सोलापूर जिल्ह्यात आता साखर कारखाने जास्त आहेत. यापुढे साखर उद्योगाला इथेनॉल को-जनरेशन निर्मितीमुळे चांगले दिवस येणार आहेत. महाराष्ट्रात साखर उद्योगात ५५ हजार कोटी रुपये गुंतलेले आहेत. आगामी दोन वर्षांत १ लाख कोटी पर्यंत गुंतवणूक जाईल. तर १ कोटी लिटर उत्पादन इथेनॉल होते ते २ कोटी लिटर पर्यंत जाईल व ते यापुढे इंधन म्हणून वापरले जाणार असल्यामुळे साखर कारखाने इंधन निर्मितीची केंद्रे बनणार आहेत.
शेतकरी पेट्रोल उत्पादक बनणार आहेत हे निश्चित. डिझेल आणि पेट्रोल जमिनीतून काढणे आगामी ३ ते ४ वर्षात बंद होईल तर पेट्रोल पंपावर इथेनॉल आणि पेट्रोल समप्रमाण वापरता येईल. ६ महिन्यात इथेनॉल पेट्रोल फ्रिज इंजिन बाजारात येणार आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे यापुढे राज्यात डाळिंब, द्राक्षे, केळी, संत्री, मोसंबी आदी फळबागांचे उत्पादन घटून उसाचे उत्पादन वाढणार आहे व शेतकरी आणि कारखाने यांना अतिशय भरभराटीचा काळ येणार आहे. या वर्षी राज्यातील ७० कारखान्यांनी एफआरपी दिली आहे. तर ९५ टक्के कारखाने बंद होईपर्यंत देतील. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाचे पेमेंट १० दिवसात द्यावे, तसेच कारखान्यांनी गुजरात प्रमाणे शेतकऱ्यांचे ठेवी घ्याव्यात त्यावर व्याज द्यावे व ठेवीचे पैसे भांडवल म्हणून वापरावे व साखर उद्योग वाढवावा म्हणजे बँकेच्या कर्जाची गरज भासणार नसल्याचेही साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.

यावेळी आ.बबनदादा शिंदे म्हणाले की, आम्ही विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना, पिंपळनेर युनिट-१ व करकंब युनिट-२ मधून चालू हंगामात २५ ते २६ लाख टन ऊस गाळप करणार आहोत. आतापर्यंत २ हजार १०० रुपये प्रमाणे पहिले बिल शेतकऱ्यांना दिले आहे. एप्रिलमध्ये गाळपास येणाऱ्या उसाला शंभर व दोनशे रुपये प्रति टन असा जास्त दर देण्यात येईल. शासन एफआरपी वाढवून देण्यास सांगते आणि एस.एस.एम.पी ची किंमत वाढवत नाही ही बाब विचाराधीन आहे. या दोन्ही मध्ये सांगड घालावी असे वाटते तरच ऊस उत्पादकांना दर देणे अधिक सुलभ होईल असेही आ.बबनदादा शिंदे यांनी सांगितले.
मागील वर्षीच्या एफआरपी वर चालू गळीत हंगामात उसाला दर दिला जातो यापेक्षा ज्या गाळप हंगामात साखरेचा उतारा त्याप्रमाणे एफआरपी निघते त्याच प्रमाणे उसाला दर देण्यात यावा. यापुढे दर १० दिवसाला शेतकऱ्यांना निश्चित पेमेंट दिले जाईल. तसेच कारखाने मार्फत होत असलेल्या सामाजिक कार्याच्या जाणिवेतून विवाह सोहळा, काशीयात्रा, नेत्र शिबीर, वृक्षारोपण वाटप हे कोरोनाणामुळे बंद झालेले उपक्रम यापुढे राबवले जातील असेही आ.शिंदे म्हणाले.
प्रास्ताविक भाषणात रणजितभैय्या शिंदे म्हणाले की, १९९५ साली आ.बबनदादा शिंदे आमदार झाल्यानंतर बोगदा, सीना-माढा सिंचन योजना कार्यान्वित झाल्या व त्यामुळे तालुक्याचा मोठा कायापालट होऊन उसाचे क्षेत्र वाढले. ऊस तोडणी व वाहतूकदार यांची फसगत होत आहे. तसेच उस नोंदी पण शेतकरी दुबार देत आहेत, या सर्व प्रकारासाठी राज्य पातळीवरील एकत्रित पणे संगणक प्रणाली द्वारे प्रयत्न व्हावेत.
कार्यक्रमास व्हा.चेअरमन वामन उबाळे, संचालक शिवाजीराव पाटील, वेताळ जाधव, पोपट चव्हाण, पोपट गायकवाड, विष्णू हुंबे, प्रभाकर कुटे, निलकंठ पाटील, वेताळ जाधव, सुरेश बागल विजय खटके, रमेश येवले-पाटील, तोडकरी, दगडू घोडके तसेच कारखान्याचे सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी कर्मचारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जनरल मॅनेजर सुहास यादव यांनी केले तर आभार संचालक सुरेश बागल यांनी केले.