३१ मार्च पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेला आदेश रद्द.
टीम विजयदिप न्यूज.
राज्यात कोरोना संसर्गामुळे मुदतवाढ देण्यात आलेल्या सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झालेला असून दि.३१ मार्च २०२१ पर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून आज दि.०२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आदेश काढून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत दि.१६ जानेवारी २०२१ रोजी काढण्यात आलेला आदेश रद्द करण्यात आला आहे.
राज्यात कोरोना परिस्थिती मुळे आरोग्य विषयक आपत्कालीन परिस्थिती नमूद करून दि.१३ मार्च २०२० च्या अधिसुचने अन्वये साथरोग अधिनियम १९८७ च्या खंड २,३ व ४ ची अंमलबजावणी राज्यात सुरू केल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७३ कक मधील तरतुदीप्रमाणे राज्य शासनाला कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार असणे या तरतुदीनुसार राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दि. १८ मार्च २०२० रोजीच्या आदेशान्वये १७ जून २०२० पर्यंत तसेच १७ जून २०२० रोजी च्या आदेशान्वये १६ सप्टेंबर २०२० पर्यंत व २८ सप्टेंबर २०२० रोजी च्या आदेशान्वये ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतर राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या बाबत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार १६ जानेवारी २०२१ च्या आदेशान्वये राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
तथापि राज्यातील पार पडलेल्या विधान परिषदांच्या निवडणुका व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तसेच राज्यातील लोकप्रतिनिधी व सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी यांनी सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत केलेली विनंती विचारात घेऊन राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ सुरु करणे उचित राहील अशी शासनाची खात्री झाली असल्यामुळे शासनाने १६ जानेवारी २०२१ रोजीचा आदेश रद्द करून ज्या टप्प्यावर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आलेल्या होत्या त्या टप्प्यापासून, शासनाच्या कोव्हीड-१९ संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतची कारवाई तात्काळ सुरू करण्यात यावी असा आदेश काढण्यात आला आहे.
