शिक्षकांचे प्रश्न विधीमंडळाच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी संधी द्यावी- सर्जेराव जाधव.

कोणाचेही सरकार असो शासनाने शिक्षकांच्या समस्यांकडे आत्तापर्यंत दुर्लक्षच केले गेले.

विजयदिप न्यूज.

      कोणाचेही सरकार असो शासनाने शिक्षकांच्या समस्यांकडे आत्तापर्यंत दुर्लक्षच केले आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मला प्रथम क्रमांकाचे मतदान द्यावे, असे आवाहन पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातील महा-ठोका संघटनेचे उमेदवार सर्जेराव रामचंद्र जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केले. 

            पुढे बोलताना जाधव म्हणाले की, आमच्या महा-ठोका संघटनेच्या माध्यमातून २०१० पासून शिक्षकांचे प्रलंबित असणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी संघटनेने १ मे २०१५ साली सलग ७ दिवस उपोषण करून प्रलंबित मान्यता शिबीर लावण्यात शिक्षण विभागाला भाग पाडले. याप्रमाणे शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता देण्यासाठी पंढरपूर येथे खास शिबिर लावून एकाच दिवशी रयत शिक्षण संस्थेच्या ५६ शिक्षकांना ५६ मान्यता दिल्या. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर २०१६ मध्ये जिल्ह्यातील ३८७ शिक्षकांना मान्यता दिल्या.

      या शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीमध्ये बर्‍याच राजकीय पक्षांनी हस्तक्षेप केलेला आहे. विधानपरिषदेमध्ये तज्ञ अशा शिक्षकांची निवड करणे गरजेचे असताना या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी यात लक्ष घातले आणि निवडणूक चुरशीची करण्याचा उद्देश चालू केला.

      मी माझ्या महा-ठोका संघटनेच्या माध्यमातून पुणे विभागातील शिक्षकांना विनंती करतो की, राजकीय पक्षाचे लेबल आपण घेतले तर आपणाला त्यांच्या म्हणण्यानुसार वागावे लागेल. तसेच गळचेपी सहन करावी लागेल. त्यामुळे माझ्या शिक्षकांचे प्रश्न आक्रमक पणे विधान परिषदेत मांडता येणार नाहीत. त्यामुळेच मी अपक्ष निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे असेही ते म्हणाले.  

            महा-ठोका संघटनेच्या माध्यमातून दि.१३ नोव्हेंबर २०१९ ते दि.१८ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे येथे उपोषण करून शिक्षणाधिकारी विना-अनुदानातील तुकडी / शाळा या वरून बदली प्रस्तावना मान्यता देण्यास भाग पाडले आहे. तसेच अर्धवेळ शिक्षकांचे प्राधान्याने रिक्त असणाऱ्या पदावर पूर्णवेळ करण्यासाठी शासनाला भाग पाडले आहे. अनुकंपा तत्वावरील शिक्षिका यांना शिक्षण सेवक मान्यता देण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा लढयास यश आले आहे. येणार्‍या काळात प्रत्येक शाळेस एक लिपीक आणि एक शिपाई द्यावा यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा केला असून अद्याप निर्णय नाही.

            आमच्या संघटनेच्या माध्यामातून भविष्यात निवडून आल्यानंतर शिक्षकांसाठी खाजगी संस्थांना ३ अपत्ये हा शासन आदेश लागू नाही. त्यामुळे विनाकारण दडपण आणणारा GR रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, विना अनुदानित शाळा / तुकडी वरून अनुदानित शाळेवर बदली केल्यानंतर वेतन श्रेणी बदल नसताना वर्षा वाढीनुसार असणारा २०%, ४०% हा शासन आदेश कोर्टाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यासाठी प्रयत्न राहतील. विविध प्रकारची कामे भविष्यात करण्याच्या मानस सर्जेराव जाधव यांनी यावेळी व्यक्त केला.