नगरपालिका व नगरपंचायतीत रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेत राजकारण व भेदभाव -आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील
कृष्णा-भीमा-मराठवाडा स्थिरीकरण योजनेचे राजकारण न करता जनतेच्या हिताला प्राधान्य देण्याची मोहिते-पाटील यांची सभागृहात मागणी.
टीम विजयदिप न्यूज.
माळशिरस तालुक्यामधील अकलूज, महाळुंग-श्रीपुर आणि नातेपुते या तीन ग्रामपंचायतींचे नगरपालिका व नगरपंचायतीत रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेत राजकारण व भेदभाव झाल्याचा आरोप आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी केला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषदेत आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील बोलत होते. तसेच कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेकडे राजकीय हेतूने पाहिले जाऊ नये अशी विनंतीही आ.मोहिते – पाटील यांनी सभागृहात केली.
विधान परिषदेत बुधवारी झालेल्या भाषणात आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. ते म्हणाले नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या आधी राज्यातील तेरा ग्रामपंचायतींचे रूपांतर नगरपालिका व नगरपंचायतीमध्ये करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात होती. तसे राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाला कळवले होते. तरीदेखील येथील निवडणूका लावण्यात आल्या.
सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज, महाळुंग-श्रीपुर आणि नातेपुते या तीन ग्रामपंचायतींचे रूपांतर अनुक्रमे नगरपालिका व नगरपंचायतीमध्ये करण्याच्या सर्व शासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्या होत्या. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आदी मंत्र्यांनी या संदर्भात सर्व मंजुऱ्या दिल्या होत्या. त्यानंतर अंतिम आदेश बाहेर येणे राहिले होते. तरी देखील येथील निवडणुका लावल्या त्यामुळे या मुद्द्याबाबत भेदभाव झाल्याचा आरोप आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी केला.
यासंदर्भात महाळुंग-श्रीपुर सारखी ग्रामपंचायत न्यायालयात गेली असून आता हा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ बनला असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.
सन २००३ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी कृष्णा-भीमा-मराठवाडा स्थिरीकरण योजना मंजूर करुन घेतली होती. राज्यातील ६ जिल्हे आणि ३१ तालुक्यातील १२ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली ही योजना गेल्या १७-१८ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक बँकेकडून निधी उपलब्ध करून ही योजना पूर्ण करण्याच्या हेतूने महत्त्वपूर्ण धोरणे आखली होती. या योजनेकडे राजकीय दृष्ट्या पाहू नये. यासंदर्भात राजकारण न करता जनतेच्या हिताला प्राधान्य देण्याची विनंतीही आ.मोहिते-पाटील यांनी यावेळी केली.
त्याशिवाय कोरोना संसर्गाच्या काळात व्हेंटिलेटर व ऑक्सिजनचा तुटवडा, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती या नैसर्गिक संकटग्रस्तांना नुकसानभरपाई देताना प्रशासनाची झालेली संभ्रमावस्था, हमी भावाने शेतकऱ्यांकडून पूर्ण मका खरेदी केली न जाणे, पोल्ट्री व दुग्ध व्यवसायिक शेतकऱ्यांच्या समस्या, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये परीक्षा चालू असताना त्यांचे वीज कनेक्शन तोडणे अशा अनेक मुद्द्यांवर आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सभागृह व सरकारचे लक्ष वेधून घेतले. यावेळी मंत्रिमंडळातील संबंधित मंत्री उपस्थित होते.
